शिवरायांचे जलव्यवस्थापन..!!
©उमाकांत चव्हाण.
आपला देश नैसर्गिक साधन संपत्तीने विपुल असा देश आहे. वने, पर्जन्य जैयविविधता यामुळे समृद्ध असलेल्या देशातील आपली शेती बऱ्यापैकी मोसमी वाऱ्यावर अवलंबून आहे. त्यात भारतात सरासरी पावसाचे प्रमाणही चांगले आहे, पण परंतु या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळे हे पाणी जमिनीवर पडून वाहून जाते. ते अडवले जात नसल्यामुळे ते थेट नदी, नाले किंवा समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा काहीच फायदा आपल्या लोकांना होत नाही.
आज सारा महाराष्ट्र पाण्यासाठी वणवण फिरतोय, पण शिवछत्रपतींच्या गडकोटांवर अजून देखील पाणी उपलब्ध आहे. "गडावर उदक पाहून उन गडू बांधून घ्यावा" हे आज्ञापत्रातील वाक्य आजही आपल्याला तंतोतंत लागू पडते.
एका पुस्तकात लिहले आहे की, रायगड किल्ल्यावरील सर्व पिण्याची टाकी आणि तलाव व्यवस्थित साफ करून पाण्याचे योग्य असे व्यवस्थापन केले तर आजूबाजूच्या शंभर गावांना बाराही महिने मुबलक पाणीपुरवठा करता येईल असे जवळपास ३८५ किल्ले महाराष्ट्रात आहेत ३८५ पैकी जवळजवळ ७०% किल्ल्यावर बाराही महिने पाणी साठा असतो अगदी भर उन्हाळ्यात देखील पाणी असते पण आपल्या देखभाली मुळे तलाव आणि टाक्यांमध्ये गाळ आणि कचरा साचून दुर्गंधी पसरलेली आहे ३५० वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवरायांनी जे जाणवले ते आज आपण अंमलात देखील आणू शकत नाही.
शिवरायांनी आपल्या कालखंडात देखील शेतीच्या पाण्याचे अगदी पुरेपूर नियोजन केले होते, पण आज आपल्याकडे शेतीला पावसाळय़ात मिळणारे पाणी ही जमेची बाब सोडली तर पावसाचा फारसा उपयोग होत नाही किंबहुना तो करता येत नाही, कारण शेतीसाठी पाऊस हे समीकरण मान्य केले तरी इतर सगळ्या गोष्टींसाठी पाणी लागते, हे समीकरण लोक मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांची तशी मानसिकता बनत नाही, ही भयंकर गोष्ट आहे.
गिरिदुर्ग भटकणारे किंवा ट्रेकर्स यांना कदाचित आठवत असेल की, महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व किल्ल्यांवर पाण्याचे साठे आढळतात. यामध्ये अगदी उन्हाळ्यात देखील पिण्याचे पाणी असते. त्याचे नियोजन, त्याची बांधणी, पाणीसाठा इतका अप्रतिम ठेवला गेला आहे की अजून पुढे कित्येक वर्ष या बावडीत किंवा विहिरीत पाणी शिल्लक राहील आणि ते पाणी आजही चवीला तितकच सुमधुर आणि थंड आहे.
शिवकालीन समाजव्यवस्थेत कूळ कायद्याने जमीन कसणे ही एक पद्धत होती शिवाय त्या जमिनीतील पाण्याचे नियोजन हे गावातले लोक एकत्र मिळून करत त्यांना सरकारी दरबारातून मदत होत असे, पण पाण्याचे नियोजन करण्यात गावकऱ्यांचा व रयतेचा सहभाग होता. आपल्याकडे आत्ता गेल्या काही वर्षात लोकांचा सरकारवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता वाढलेली आहे. सरकार करेल, त्यांनी करावे, अशी मानसिकता आता कालबाहय झाली पाहिजे.
शेतीसाठी जसे पाणी लागते त्याच प्रकारे घरगुती आणि घराबाहेर उद्योगधंदे तसेच इतर वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. पण शेतीशिवाय विहिरी, धरणे, कालवे यांच्यात पावसाचे पडणारे पाणी असते. त्या व्यतिरिक्त शहरे आणि ग्रामीण भागांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, ते होत नाही.
आपल्याकडे जल प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढलेले आहे की, त्यामुळे देशभरातील नद्या, कालवे आणि शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या विहिरी आता प्रदूषित झालेल्या आहेत. शहरातील सांडपाणी आणि उद्योगधंद्यातील प्रक्रिया न केलेले रसायनमिश्रित पाणी यामुळे जलप्रदूषण वाढले आहे. हे जलप्रदूषण कमी करून जमिनीतील जलपुनर्भरण वाढवणे आवश्यक आहे, ते होत नाही.
महाराष्ट्रात शेती आणि उद्योगासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो. पण धरणे, विहिरी, कालवे यातील पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही. हे वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता आणि लोकांची मानसिकता लक्षात घेता येत्या काळात लोकांनी आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. पाण्याबाबत लोकांचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. मिळणाऱ्या पाण्याचा उपसा कमी करून जल प्रदूषणाबाबत कठोर कायदा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
आज ग्रामीण भागात देखील एक लीटरची पाण्याची बाटली २० ते २५ रुपयांना विकली जात आहे. हे बाटलीबंद पाणी विकत घेण्याची लोकांची मानसिकता बनली आहे. पण जल व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जलव्यवस्थापन हा महाराष्ट्रच नव्हे तर आपल्या देशासमोरील खूप मोठा प्रश्न पुढील काही वर्षात असणार आहे. पुढील १० वर्षात भीषण पाणीटंचाई होणारा देश म्हणून भारताकडे बोट दाखवले जाईल, यात शंकाच नाही.
आपल्याकडे राज्याअंतर्गत आणि राज्यांराज्यांमध्ये पाणीप्रश्न पेटला असून हा प्रश्न जटील बनू लागला आहे.
येत्या १० वर्षात पाणी प्रश्न अधिक समस्यांना जन्म देणारा ठरणार आहे. खा-या पाण्याला पिण्यायोग्य पाणी बनवण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. परंतु ते फार खर्चिक असल्यामुळे ते भारतासारख्या देशाला परवडणारे नाहीत. म्हणून जल व्यवस्थापन करताना सर्वच पातळीवर लोकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. जल साक्षरता आणि त्यातून येणारे जल व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी लोकांनी आपल्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे शिवरायांच्या काळात जलव्यवस्थापन कचरा व्यवस्थापन, गडकोट नियोजन राबवले गेले, त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत देशातील वेगवेगळ्या घटकात सरकार आणि लोकांच्या कडून पाणी नियोजनाबद्दल विविध उपक्रम राबविले गेले पाहिजेत.
©उमाकांत चव्हाण.
सह्याद्री संवर्धन केंद्र,
कोल्हापूर,
9657744283.
©उमाकांत चव्हाण.
आपला देश नैसर्गिक साधन संपत्तीने विपुल असा देश आहे. वने, पर्जन्य जैयविविधता यामुळे समृद्ध असलेल्या देशातील आपली शेती बऱ्यापैकी मोसमी वाऱ्यावर अवलंबून आहे. त्यात भारतात सरासरी पावसाचे प्रमाणही चांगले आहे, पण परंतु या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळे हे पाणी जमिनीवर पडून वाहून जाते. ते अडवले जात नसल्यामुळे ते थेट नदी, नाले किंवा समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा काहीच फायदा आपल्या लोकांना होत नाही.
आज सारा महाराष्ट्र पाण्यासाठी वणवण फिरतोय, पण शिवछत्रपतींच्या गडकोटांवर अजून देखील पाणी उपलब्ध आहे. "गडावर उदक पाहून उन गडू बांधून घ्यावा" हे आज्ञापत्रातील वाक्य आजही आपल्याला तंतोतंत लागू पडते.
एका पुस्तकात लिहले आहे की, रायगड किल्ल्यावरील सर्व पिण्याची टाकी आणि तलाव व्यवस्थित साफ करून पाण्याचे योग्य असे व्यवस्थापन केले तर आजूबाजूच्या शंभर गावांना बाराही महिने मुबलक पाणीपुरवठा करता येईल असे जवळपास ३८५ किल्ले महाराष्ट्रात आहेत ३८५ पैकी जवळजवळ ७०% किल्ल्यावर बाराही महिने पाणी साठा असतो अगदी भर उन्हाळ्यात देखील पाणी असते पण आपल्या देखभाली मुळे तलाव आणि टाक्यांमध्ये गाळ आणि कचरा साचून दुर्गंधी पसरलेली आहे ३५० वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवरायांनी जे जाणवले ते आज आपण अंमलात देखील आणू शकत नाही.
शिवरायांनी आपल्या कालखंडात देखील शेतीच्या पाण्याचे अगदी पुरेपूर नियोजन केले होते, पण आज आपल्याकडे शेतीला पावसाळय़ात मिळणारे पाणी ही जमेची बाब सोडली तर पावसाचा फारसा उपयोग होत नाही किंबहुना तो करता येत नाही, कारण शेतीसाठी पाऊस हे समीकरण मान्य केले तरी इतर सगळ्या गोष्टींसाठी पाणी लागते, हे समीकरण लोक मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांची तशी मानसिकता बनत नाही, ही भयंकर गोष्ट आहे.
गिरिदुर्ग भटकणारे किंवा ट्रेकर्स यांना कदाचित आठवत असेल की, महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व किल्ल्यांवर पाण्याचे साठे आढळतात. यामध्ये अगदी उन्हाळ्यात देखील पिण्याचे पाणी असते. त्याचे नियोजन, त्याची बांधणी, पाणीसाठा इतका अप्रतिम ठेवला गेला आहे की अजून पुढे कित्येक वर्ष या बावडीत किंवा विहिरीत पाणी शिल्लक राहील आणि ते पाणी आजही चवीला तितकच सुमधुर आणि थंड आहे.
शिवकालीन समाजव्यवस्थेत कूळ कायद्याने जमीन कसणे ही एक पद्धत होती शिवाय त्या जमिनीतील पाण्याचे नियोजन हे गावातले लोक एकत्र मिळून करत त्यांना सरकारी दरबारातून मदत होत असे, पण पाण्याचे नियोजन करण्यात गावकऱ्यांचा व रयतेचा सहभाग होता. आपल्याकडे आत्ता गेल्या काही वर्षात लोकांचा सरकारवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता वाढलेली आहे. सरकार करेल, त्यांनी करावे, अशी मानसिकता आता कालबाहय झाली पाहिजे.
शेतीसाठी जसे पाणी लागते त्याच प्रकारे घरगुती आणि घराबाहेर उद्योगधंदे तसेच इतर वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. पण शेतीशिवाय विहिरी, धरणे, कालवे यांच्यात पावसाचे पडणारे पाणी असते. त्या व्यतिरिक्त शहरे आणि ग्रामीण भागांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, ते होत नाही.
आपल्याकडे जल प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढलेले आहे की, त्यामुळे देशभरातील नद्या, कालवे आणि शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या विहिरी आता प्रदूषित झालेल्या आहेत. शहरातील सांडपाणी आणि उद्योगधंद्यातील प्रक्रिया न केलेले रसायनमिश्रित पाणी यामुळे जलप्रदूषण वाढले आहे. हे जलप्रदूषण कमी करून जमिनीतील जलपुनर्भरण वाढवणे आवश्यक आहे, ते होत नाही.
महाराष्ट्रात शेती आणि उद्योगासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो. पण धरणे, विहिरी, कालवे यातील पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही. हे वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता आणि लोकांची मानसिकता लक्षात घेता येत्या काळात लोकांनी आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. पाण्याबाबत लोकांचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. मिळणाऱ्या पाण्याचा उपसा कमी करून जल प्रदूषणाबाबत कठोर कायदा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
आज ग्रामीण भागात देखील एक लीटरची पाण्याची बाटली २० ते २५ रुपयांना विकली जात आहे. हे बाटलीबंद पाणी विकत घेण्याची लोकांची मानसिकता बनली आहे. पण जल व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जलव्यवस्थापन हा महाराष्ट्रच नव्हे तर आपल्या देशासमोरील खूप मोठा प्रश्न पुढील काही वर्षात असणार आहे. पुढील १० वर्षात भीषण पाणीटंचाई होणारा देश म्हणून भारताकडे बोट दाखवले जाईल, यात शंकाच नाही.
आपल्याकडे राज्याअंतर्गत आणि राज्यांराज्यांमध्ये पाणीप्रश्न पेटला असून हा प्रश्न जटील बनू लागला आहे.
©उमाकांत चव्हाण.
सह्याद्री संवर्धन केंद्र,
कोल्हापूर,
9657744283.
